अमेरिका में टैरिफ को लेकर कानूनी और संवैधानिक बहस एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार मूल रूप से कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि यदि कोई राष्ट्रपति, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन न करें तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है और संविधान इस बारे में क्या व्यवस्था देता है।
दरअसल, मामला उस कानून से जुड़ा है जिसे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) कहा जाता है। प्रशासन का तर्क था कि आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को व्यापक आर्थिक कदम उठाने का अधिकार है, जिसमें टैरिफ जैसे निर्णय भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि IEEPA राष्ट्रपति को सीधे टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं देता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि टैरिफ दरअसल टैक्स की तरह होते हैं और टैक्स लगाने की संवैधानिक शक्ति कांग्रेस को दी गई है।
अमेरिकी संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जिसे “सेपरेशन ऑफ पावर्स” कहा जाता है। इसके तहत सरकार के तीन प्रमुख अंग—कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायपालिका—अपनी-अपनी भूमिकाओं में काम करते हैं। कांग्रेस कानून बनाती है और टैक्स व टैरिफ जैसी आर्थिक नीतियों पर अंतिम अधिकार रखती है। राष्ट्रपति का दायित्व उन कानूनों को लागू करना होता है, जबकि न्यायपालिका यह तय करती है कि कोई कदम संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसी व्यवस्था के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में बाध्यकारी माने जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि शांति काल में राष्ट्रपति के पास स्वाभाविक रूप से टैरिफ लगाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। यदि व्यापार नीति में बड़ा बदलाव करना हो तो इसके लिए स्पष्ट विधायी मंजूरी जरूरी है। अदालत ने “मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन” का हवाला देते हुए कहा कि बड़े आर्थिक प्रभाव वाले फैसलों के लिए साफ और स्पष्ट कानून होना चाहिए, न कि सामान्य या अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर व्यापक अधिकार ग्रहण किए जाएं।
अब सबसे अहम सवाल यह है कि यदि कोई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न माने तो क्या होगा। अमेरिकी व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश जारी करके अदालत के फैसले को पलट नहीं सकते। वे उसी कानूनी आधार पर दोबारा वही नीति लागू नहीं कर सकते जिसे अदालत पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी हो। ऐसा करना संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई पुलिस या सेना नहीं होती, लेकिन उसके आदेशों का पालन करना संघीय व्यवस्था की मूल शर्त है। यदि राष्ट्रपति खुले तौर पर आदेश की अवहेलना करते हैं, तो मामला गंभीर संवैधानिक संकट का रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की होती है। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और इसके बाद सीनेट में ट्रायल होता है। यदि दोष सिद्ध होता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है।
कानूनी रूप से अदालत की अवमानना का मुद्दा भी उठ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में समाधान अधिकतर राजनीतिक और संवैधानिक तंत्र के माध्यम से ही निकलता है। अमेरिकी इतिहास में यह सिद्धांत रहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करती है, क्योंकि यही संवैधानिक संतुलन बनाए रखने का आधार है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल उस विशेष कानूनी आधार पर लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहरा सकता है, न कि पूरी व्यापार नीति को। राष्ट्रपति के पास अब भी वैकल्पिक रास्ते मौजूद रहते हैं। वे कांग्रेस से नया कानून पारित कराने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से टैरिफ लगाने की अनुमति दी गई हो। इसके अलावा वे अन्य व्यापार संबंधी कानूनों का सहारा ले सकते हैं, जिनमें टैरिफ या व्यापार प्रतिबंधों के लिए तय प्रक्रियाएं पहले से मौजूद हैं।
अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार भी उसी अदालत के पास होता है। यदि भविष्य में कोई नया मामला अलग तथ्यों या कानूनी तर्कों के साथ आता है, तो अदालत अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक राष्ट्रपति सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अदालत के फैसले का पालन करना अनिवार्य होता है। यही अमेरिकी लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन और संवैधानिक शासन की मूल आधारशिला मानी जाती है।
Correspondent – Shanwaz Khan
