जयपुर: राजस्थान सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का बहुप्रतीक्षित बजट आज, 11 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे सदन में लगातार तीसरी बार बजट भाषण देंगी। 28 जनवरी से जारी बजट सत्र के बीच आने वाला यह वित्तीय दस्तावेज राज्य की आर्थिक दिशा और विकास की प्राथमिकताओं को तय करेगा।
बजट का आकार बढ़ने के संकेत
सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 5.37 लाख करोड़ रुपये से 7 से 10 प्रतिशत अधिक हो सकता है। इसे भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट माना जा रहा है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी यह अहम है। सरकार की कोशिश इसे विकासोन्मुख, संतुलित और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने की बताई जा रही है।
बजट से पहले उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने संकेत दिए कि इस बार सभी वर्गों—युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग—को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भरोसा जताया कि यह बजट राज्य के समग्र विकास का रोडमैप साबित होगा।
रोजगार और नौकरियों पर बड़ी घोषणा संभव
राज्य के युवाओं की नजर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों के कैलेंडर पर है। संभावना जताई जा रही है कि करीब 1.50 लाख नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों और स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, ताकि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ें।
किसानों और महिलाओं के लिए राहत पैकेज?
किसान संगठनों को उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि में राज्य अंश बढ़ाया जा सकता है या नई कृषि प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं। सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त सहायता की घोषणा भी संभव है।
महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं के दायरे का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों को सस्ती दरों पर ऋण और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी बजट में जगह मिल सकती है।
टैक्स और महंगाई से राहत?
आम जनता की नजर पेट्रोल-डीजल पर वैट में संभावित कटौती और बिजली बिलों में राहत पर टिकी है। यदि सरकार इन मदों में राहत देती है तो महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में मेट्रो विस्तार और नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी घोषणा संभव है।
विपक्ष का हमला
विपक्ष ने बजट पेश होने से पहले ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि पिछली घोषणाओं का बड़ा हिस्सा अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। उनका कहना है कि बीते वर्ष की 2717 घोषणाओं में से केवल 754 पूरी हुईं, जबकि सैकड़ों घोषणाएं अब भी अधूरी हैं।
अब सबकी नजर विधानसभा में पेश होने वाले इस बजट पर है, जो तय करेगा कि राजस्थान विकास की रफ्तार किस दिशा में आगे बढ़ेगा और आम जनता को कितनी वास्तविक राहत मिल पाएगी।
Rajasthan – Piyush Dhar Diwedi
